देश में अभी लगभग 20.4 करोड़ राशन कार्ड के जरिए 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन मिलता है। अब राशन कार्ड के डिजिटलीकरण के चलते सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव आया है। आपको बता दें कि वेरिफिकेशन के बाद लगभग 6 करोड़ राशन कार्ड फर्जी मिले हैं। इन राशन कार्डों को सरकार ने रद कर दिया है।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। राशन कार्ड के डिजिटलीकरण के चलते देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़ा बदलाव आया है। आधार एवं ईकेवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) प्रणाली के माध्यम से सत्यापन कराने के बाद लगभग पांच करोड़ 80 लाख से अधिक राशन कार्ड फर्जी पाए गए हैं, जिन्हें सरकार ने रद्द कर दिया है। इससे वितरण प्रणाली के हेर-फेर में काफी हद तक कमी आई है और लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने में भी मदद मिली है।

80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिल रहा मुफ्त राशन

देश में केंद्र सरकार अभी 80 करोड़ 60 लाख लोगों को 20.4 करोड़ राशन कार्ड के माध्यम से राशन मुफ्त दे रही है। इनमें 99.80 प्रतिशत राशन कार्ड को आधार से लिंक कर दिया गया है। देश भर के 5.33 लाख ई-पीओएस (इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ सेल) उपकरणों के जरिए उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है।

सभी राशन कार्ड कंप्यूटरीकृत

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी 20.4 करोड़ घरेलू राशन कार्डों की संपूर्ण वितरण प्रक्रिया को कंप्यूटरीकृत कर दिया है। देश की लगभग सभी उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न वितरण संचालित किया जाता है। ई-पीओएस उपकरण के माध्यम से वितरण प्रक्रिया के दौरान लाभार्थी के आधार का प्रमाणीकरण किया जाता है, जिससे सही लाभार्थियों तक राशन पहुंचाना संभव हो पाता है। आधार प्रमाणीकरण का उपयोग अभी कुल खाद्यान्न के लगभग 98 प्रतिशत वितरण के लिए ही किया जा रहा है जिससे अपात्र लाभार्थियों को हटा कर हेरा-फेरी की आशंका कम कर दी गई है।

ईकेवाईसी के जरिए लाभार्थियों की पहचान उनके आधार और राशन कार्ड के ब्योरे के साथ सत्यापित होता है जिससे अपात्र लाभार्थी अपने आप बाहर हो जाते हैं। सभी पीडीएस लाभार्थियों में से 64 प्रतिशत का ईकेवाईसी किया गया है। शेष के ईकेवाईसी पूरा करने की प्रक्रिया जारी है। सुविधा के लिए सरकार ने देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर ईकेवाईसी की व्यवस्था की है।

राशन कार्डों के डिजिटलीकरण और आधार से जोड़े जाने से दोहराव की आशंका खत्म हो गई है। वन नेशन वन राशन कार्ड की पहल से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश के किसी भी हिस्से में सभी 80.6 करोड़ लाभार्थियों को उसी मौजूदा राशन कार्ड द्वारा नि:शुल्क खाद्यान्न मिल सकता है। चाहे उनके राशन कार्ड किसी भी राज्य या जिले में जारी हुए हों। आधार से संबद्ध होने के चलते पारदर्शी व्यवस्था है।

Toll Collection in India: त्योहारी महीने के दौरान भारत में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है. इस साल अक्टूबर में देश में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन बढ़कर रिकॉर्ड 6,114.92 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

Toll Collection in Month: भारत में अक्सर टोल टैक्स को लेकर तमाम तरह के मीम्स वायरल होते रहते हैं. लोग ज्यादा टोल टैक्स वसूलने का आरोप लगाकर सरकार को ट्रोल करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि सरकार एक महीने में टोल से कितनी कमा लेती है?

सरकार द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार, त्योहारी महीने के दौरान भारत में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है. इस साल अक्टूबर में देश में इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन बढ़कर रिकॉर्ड 6,114.92 करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

आंकड़ों के अनुसार, 2021 में इलेक्ट्रॉनिक टोल डेटा का कलेक्शन शुरू होने के बाद से यह किसी महीने में अब तक का सबसे अधिक कलेक्शन है और पिछले छह महीनों के मासिक औसत 5,681.46 करोड़ रुपये से 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.

पिछले साल की तुलना में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी

इस वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में देश में कुल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन 34,088.77 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले 31,026.64 करोड़ रुपये से 9.8 प्रतिशत अधिक है. टोल कलेक्शन में वृद्धि को देश भर में माल के परिवहन के लिए ई-वे बिल जनरेशन पर वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के आंकड़ों से भी समर्थन मिला है, जो अक्टूबर के दौरान 11.7 करोड़ के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है.

ई-वे बिलों में वृद्धि आर्थिक गतिविधि में वृद्धि को दर्शाती है क्योंकि त्योहारी सीजन के दौरान अर्थव्यवस्था में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी आती है. ई-वे बिलों में वृद्धि का तेजी से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और राजस्व भी बढ़ता है. इससे सरकार के हाथ में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर निवेश करने और गरीबों का उत्थान करने संबंधी संसाधन उपलब्ध होते हैं.

GST लागू होने के बाद दूसरा सबसे अधिक मासिक राजस्व

अक्टूबर में भारत का माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह बढ़कर 1.87 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो 2017 में जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद से दूसरा सबसे अधिक मासिक राजस्व है. यह आंकड़ा पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है और सितंबर में 1.73 लाख करोड़ रुपये के संग्रह के शीर्ष पर है, जो साल-दर-साल 6.5% बढ़ा था.

ये आंकड़े इस सप्ताह की शुरुआत में जारी एचएसबीसी सर्वेक्षण के अनुरूप भी हैं, जिसमें दिखाया गया है कि अक्टूबर में भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि में तेजी आई, जो कुल नए ऑर्डर और अंतरराष्ट्रीय बिक्री में तेजी से वृद्धि के कारण महीने के दौरान अधिक नौकरियों के सृजन के कारण हुई.