पीएम ने अपने संबोधन में देख में तुष्टीकरण की राजनीत कांग्रेस हमेशा से करती रही है। पीएम ने कहा, “कांग्रेस ने तुष्टिकरण के लिए कानून बनाए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी परवाह नहीं की। इसका उदाहरण वक्फ बोर्ड है। दिल्ली के लोग आश्चर्यचकित होंगे। स्थिति यह थी कि 2014 में सरकार छोड़ने से पहले ये लोग सौंप चुके थे।” दिल्ली और आसपास के इलाकों की कई संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंपी गईं। बाबा साहब अंबेडकर द्वारा हमें दिए गए संविधान में वक्फ कानून के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए ऐसा किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने “असली धर्मनिरपेक्षता” को मौत की सजा देने की कोशिश की।

केंद्रे के एजेंडे में वक्फ संशोधन
25 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 सरकार के एजेंडे में है। इस विधेयक की जांच संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति द्वारा की जा रही है। विधेयक में अवैध रूप से कब्ज़ा की गई संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए डिजिटलीकरण, सख्त ऑडिट, पारदर्शिता और कानूनी तंत्र की शुरुआत करके व्यापक सुधार लाने का प्रयास किया गया है। जेपीसी सबसे व्यापक सुधार के लक्ष्य के लिए सरकारी अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, वक्फ बोर्ड के सदस्यों और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सामुदायिक प्रतिनिधियों से इनपुट इकट्ठा करने के लिए बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित कर रही है।